В Узбекистане будут внедрять международные стандарты при разработке проектной документации, строительстве и экспертизе крупных объектов, реализуемых за счет государства. Соответствующее распоряжение сделал президента Шавкат Мирзиеев в ходе совещания по вопросам инвестиций.
Как сообщает пресс-служба главы государства, новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года. Также намечается усилить ответственность проектных организаций за авторский надзор, а заказчиков – за технический. Планируется снять и ограничения по выделению средств на проектирование.
На совещании отмечалось, что большая часть проектной документации не соответствует международным требованиям, а компании и специалисты, привлекаемые из-за рубежа, не могут работать с представленными проектами.
Напомним, что инвестиционная программа...